Good News : KYC के नए नियमों को लेकर केंद्र सरकार की बड़ी कवायद जारी,अब बार-बार KYC के झंझट से मिलेगा छुटकारा
Good News : केंद्र सरकार जल्द ही यूनिफॉर्म केवाईसी (KYC) के नियम लागू कर सकती है। इसके तहत बैंक, बीमा से लेकर म्यूचुअल फंड और अन्य वित्तीय क्षेत्रों के लिए एक ही केवाईसी होगी। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC) ने वित्तीय क्षेत्र में एक समान केवाईसी प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव सरकार को दिया है।
Good News : सरकार ने बनाई समिति: केंद्र ने समान केवाईसी नियमों पर सिफारिशों के लिए वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अगुवाई में विशेषज्ञ समिति बनाई है, जो यूनिफॉर्म केवाईसी को लेकर नियमों का ढांचा तैयार करेगी। एफएसडीसी के साथ हाल ही में हुई बैठक में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने भी केवाईसी प्रक्रिया को आसान बनाने का सुझाव दिया था। इससे पहले भी वित्त मंत्री केवाईसी नियमों को आसान बनाने के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन पर जोर देती रही हैं।
वित्तीय सेवाओं को आसान बनाने की कोशिश: इस कवायद के जरिए सरकार की कोशिश है कि वित्तीय सेवाओं को आसान बनाया जाए। इस प्रक्रिया के लागू होने से कागजी कार्रवाई, समय और लागत को कम करने में मदद मिलेगी। यूनिफॉर्म केवाईसी की मदद से सभी वित्तीय कामों के लिए अलग-अलग केवाईसी करवाने की जरूरत खत्म हो जाएगी।
Good News : एक बार रजिस्ट्रेशन की होगी जरूरत: बताया जा रहा है कि नई प्रक्रिया के तहत एक बार केवाईसी दस्तावेज पंजीकृत हो जाने के बाद सीकेवाईसी पहचान पत्र जारी किया जाएगा। इसमें 14 अंकों की विशेष संख्या होगी। बचत खाता खोलने, म्यूचुअल फंड में निवेश करने व बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए निवेशक को अलग-अलग केवाईसी दस्तावेज जमा करने के बजाय केवल एक बार सीकेवाईसीआर से जुड़ा केवाईसी विवरण देना होगा।
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क्या है मौजूदा व्यवस्था: अभी विभिन्न वित्त क्षेत्रों के लिए अलग-अलग तरीके के केवाईसी करवानी पड़ती है। इसके लिए वर्ष 2016 में सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री का गठन किया गया। इसके जरिए यह प्रक्रिया केंद्रीकृत और आसान बनाई गई। एक बार इसमें रजिस्ट्रेशन के बाद इसी एजेंसी के जरिए अलग-अलग संस्थानों को केवाईसी दस्तावेज जारी किए जाते हैं।
क्या होता है केवाईसी: केवाईसी मतलब होता है- Know your Customer यानी अपने ग्राहक को जानें। इसके लिए बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान अपने ग्राहकों की वास्तविक पहचान, आय के स्रोत और कारोबार से जुड़ी जानकारियों का पता लगाते हैं। केवाईसी को कई सेवाओं के लिए अनिवार्य किया गया है। इसमें ग्राहक की ओर से दी गई जानकारी को वैध दस्तावेजों द्वारा सत्यापित किया जाता है।
म्यूचुअल फंड केवाईसी के लिए बिजली-पानी के बिल मान्य नहीं: म्यूचुअल फंड केवाईसी से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। Good News : इसके तहत केवाईसी के लिए बिजली-पानी समेत अन्य जरूरी बिल, बैंक और डाकघर खाता विवरण, संपत्ति कर की रसीद और पेंशन या पारिवारिक पेंशन भुगतान आदेश जैसे दस्तावेज मान्य नहीं होंगे।
हाल ही में जारी आदेश के मुताबिक, जिन म्यूचुअल फंड निवेशकों ने केवाईसी के लिए इनका इस्तेमाल किया है, उन्हें वैध दस्तावेजों के साथ केवाईसी अपडेट करनी होगी। इसकी अंतिम तिथि 31 मार्च 2024 निर्धारित की गई है।
